विकसित महाराष्ट्र@२०४७ - सरकारी सेवांचे सर्वेक्षण

विकसित महाराष्ट्र@२०४७ - सरकारी सेवांचे सर्वेक्षण यामध्ये सहभागी होण्याकरीता कृपया Usefull Link मध्ये दिलेल्या "विकसित महाराष्ट्र@२०४७ - सरकारी सेवांचे सर्वेक्षण" या लींक वर क्लीक करुन सर्वेक्षणात सहभाग नोंदवावा.

100 दिवसाची कार्यालयीन सुधारणांची विशेष मोहीम. सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेली महाराष्ट्रातील जिल्हा स्तरावरील शासकीय कार्यालये- दुसरा टप्पा यामध्ये जिल्हा कोषागार कार्यालय,वर्धा यांचा महाराष्ट्रात दुसरा क्रमांक.

मा. महालेखापाल कार्यालयाने मार्च-2025 पर्यंत निर्गमीत केलेल्या आभासी स्वीय प्रपंजी,लेखा (VPDA) प्राधीकार पत्रामधील अटी व शर्ती मध्ये केलेल्या सुधारणाबाबत.

महालेखापाल (ले.वअ.)-2 महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या जिल्हा कोषागार कार्यालयांसाठी e-PPO, e-GPO. E-CPO प्रणाली कार्यान्वित करणे बाबत.

वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक 22 मे,2024 चे शासन निर्णयानुसार दिनांक 1 जून, 2024 पासून पुढे महालेखापाल कार्यालय (ले.वअ.)-2 महाराष्ट्र, नागपूर यांचे कडून मंजूर करण्यात येणारी निवृत्ती वेतन प्रकरणे e-PPO, e-GPO, E-CPO या इलेक्ट्रॉनिक्स रूपात तयार होऊन निवृत्ती वेतन प्रदान आदेश (PPO), उपदान प्रदान आदेश (GPO) अंशराशीकरण प्रदाण आदेश (CPO) याची मुद्रित प्रत (Physical Copy) न पाठविता तिन्ही प्रदेशात आदेशाच्या डिजिटल कॉपी या संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अप्पर कोषागार अधिकारी यांच्या लॉगिन मध्ये पाठविण्यात येत आहे. संदर्भीय शासन निर्णयात e-PPO, e-GPO. E-CPO च्या अनुषंगाने संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी, महालेखापाल कार्यालय तसेच जिल्हा कोषागार कार्यालय यांनी करावयाची कार्यवाही तसेच कालावधी विहित करण्यात आलेला आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांना e-PPO ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त झाल्यावर शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या कालमर्यादेत संबंधित निवृत्ती वेतनधारकाचे नमुना- अ, ब, क व 42-अ इत्यादी कागदपत्रे ऑनलाईन तसेच हस्तलिखित स्वरूपात कोषागारात सादर करावयाची आहे. नमुना अ, ब, क व 42-अ सोबतच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे छायाचित्र (Photo), नमुना स्वाक्षरी (Speciman Signature), आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायाप्रत, अधिसंख्य प्रमाणपत्र, मुत्यु नि सेवा उपदान ना देय प्रमाणपत्र ही आवश्यक कागदपत्रे देखील कोषागारात सादर करावयाची आहे. परंतु असे निदर्शनास आले आहे की, महालेखाकार कार्यालयाकडून e-PPO संबंधित कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर संदर्भीय शासन निर्णयात नमूद कालमर्यादेत निवृत्तीवेतन विषयक सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन (Physical) पद्धतीने कोषागारास पाठविण्यात येत नाही. तर कधी ऑनलाईन ऑफलाइन (Physical) पद्धतीने पाठवण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये तफावत असते, कधी अपूर्ण कागदपत्रे पाठविले जातात, कधी ऑनलाईन पद्धतीने कागदपत्रे प्राप्त होतात तर फिजिकली प्राप्त होत नाही यावर अशा इतर अनेक कारणामुळे ओळख तपासणी करण्यास व निवृत्तीवेतन सुरू होण्यास विलंब होतो व त्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारी प्राप्त होतात. करीता सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना सूचित करण्यात येते की, वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक 22 मे, 2024 मध्ये नमूद कालमर्यादेत e-PPO प्राप्त झाल्यानंतर निवृत्ती वेतनधारकाचे आवश्यकते सर्व कागदपत्रे (नमुना अ, ब, क व 42-अ व इतर आवश्यक कागदपत्रे ) Online upload तसेच Physically दोन्ही पद्धतीने कशा करत पाठवण्यात यावे. अपूर्ण कागदपत्र अभावी निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन मिळण्यास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील याची नोंद घ्यावी.

जमेचे मासिक विवरणपत्र पडताळणी करणेबाबत.

शासन खाती जमा होणा-या रकमा हया शासकीय जमा लेखांकन (GRAS) प्रणालीव्दारे भरणा करणेबाबत

कोषागार कार्यालय वर्धा व अंतर्गत उपकोषागार येथे कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचा ‍ तपशिल